२०२४ को संसदीय चुनाव: जम्मू-कश्मीरमा ऐतिहासिक मतदाता सहभागिता, जनतामा परिवर्तनको संकेत

वर्षौंदेखि हिंसा, द्वन्द्व र राजनीतिक अशान्तिको केन्द्र बनेको यस क्षेत्र यस पटक मतदाताहरूको सहभागितामा ठूलो परिवर्तन देख्न पाइयो किनभने उनीहरू लोकतान्त्रिक माध्यमबाट आफ्नो आवाज सुनाउन इच्छुक देखिए।

यो विशेष गरी जम्मू-कश्मीरको अनन्तनाग-राजौरी लोकसभा सीटमा देखियो जहाँ मे २५ मा चुनाव सम्पन्न भयो। भारतको निर्वाचन आयोगका अनुसार अनन्तनाग-राजौरी लोकसभा सीटमा ५४.४६% मतदान भयो—यो १९८९ पछि सबैभन्दा उच्च निर्वाचन सहभागिता हो।

जम्मू र कश्मीरको श्रीनगर र बारामुल्ला क्षेत्रहरूमा पनि रेकर्ड मतदाता सहभागिता देखियो। श्रीनगरमा ३८.४९% मतदान भएको थियो भने बारामुल्लामा ५९.१% मतदान भयो—यो निर्वाचन आयोगका अनुसार दशकौं यताकै उच्च हो।

निर्वाचनमा केहि उल्लेखनीय क्षणहरू देख्न पाइयो: क्रिकेट खेलाडीहरूले खेल रोक्नुपर्यो ताकि उनीहरूले मतदान गर्न सकून्, कठोर अलगाववादीहरू र सक्रिय आतंककारीका परिवारहरूले प्रजातन्त्रलाई समर्थन गरे, र शताब्दी पुराना मानिसहरू र अपांगता भएका व्यक्तिहरू मतदान केन्द्रसम्म पुग्नका लागि अवरोधहरू पार गरे।

हालका हप्ताहरूमा उम्मेदवारहरू, नीतिहरू र मतदानको शक्तिका बारेमा छलफल र बहसहरूले कार्यालयहरू, बजारहरू, घरहरू, क्याफेहरू र अन्य स्थानहरूमा केन्द्रस्थान लिए, जसले अलगाववादीहरू र आतंककारीहरूलाई पछाडि धकेले। उम्मेदवारहरू र उनीहरूको समर्थकहरूले मानिसहरूलाई आफ्नो निराशालाई एक शक्तिशाली चुनावी बलमा परिणत गर्न आग्रह गरे।

चुनावको शान्तिपूर्ण सम्पन्नताले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूबाट प्रशंसा प्राप्त गरेको छ, जसले चुनौतिहरूको बावजुद लोकतन्त्रको बललाई उजागर गरेको छ। विशेष गरी अशान्ति भोगेका क्षेत्रमा मतदाता सहभागिता शान्ति, स्थिरता र समावेशी विकासको सामूहिक आकांक्षालाई सूचित गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले उच्च मतदाता सहभागितालाई मोदी सरकारको नीतिहरू र नेतृत्वको एक बलियो समर्थनको रूपमा हेर्छन्। चुनाव परिणामहरूले कश्मीरको राजनीतिक परिदृश्यलाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रभाव पार्न अपेक्षित छ, शान्ति, विकास र मेलमिलाप तर्फका प्रयासहरूलाई समर्थन गर्दै।

अघिल्लो चुनावको विपरीत, जुन प्रायः हिंसा, बहिष्कार र कम सहभागिताबाट पीडित थिए, कश्मीर उपत्यकाका तीनवटा लोकसभा सीटमा पछिल्लो चुनावमा मतदान सहभागिता ५०% भन्दा माथि पुगेको थियो, जुन २०१९ संसद चुनावमा रेकर्ड गरिएको १९.१६% बाट उल्लेखनीय वृद्धि थियो। यो उत्साह विभिन्न जनसांख्यिकीमा देखिएको थियो, विशेष गरी युवा र पहिलो पटक मतदान गर्नेहरूले आफ्नो क्षेत्रको भविष्य आकार दिनेमा उत्सुकता देखाए।

१९९६ को लोकसभा चुनावदेखि कश्मीरमा कुल मतदाता सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा फरक रहेको छ। १९९६ मा, सहभागिता ४०.९४% थियो जुन १९९८ मा ३०.०६% मा तीव्र रूपमा घट्यो। त्यसपछि यो १९९९ मा अझै घटेर ११.९३% मा पुग्यो र यो प्रवृत्ति २००४ को चुनावमा तुलनात्मक रूपमा उच्च सहभागितासँग विपरीत थियो, जसमा १८.५७% सहभागिता देखियो।

यसपछि यो २००९ र २०१४ मा समान स्तरमा पुनः बढेर २५.५५% र २५.८६% पुग्यो, जसले मतदाता सहभागितामा उच्च बिन्दु चिन्हित गर्यो। तर, २०१९ को अगस्त ५ को महत्वपूर्ण निर्णयको केही महिना पहिले नै मतदाता सहभागिता पुनः घटेको थियो। यी उतारचढावहरूले विभिन्न चुनाव चक्रहरूमा मतदाता संलग्नताको गतिशील प्रकृति, विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक कारकहरू र क्षेत्रीय गतिकाहरूले प्रभावित भएको देखाउँछ।

अनुच्छेद ३७० अन्तर्गत जम्मू र कश्मीरको विशेष स्थिति हटाएको करिब पाँच वर्ष पछि, एक पटक अस्थिर क्षेत्रले सुरक्षा स्थितिमा महत्वपूर्ण रूपान्तरण देखेको छ।

यस परिवर्तनले केवल तुलनात्मक शान्ति मात्र ल्याएन तर यस क्षेत्रका मानिसहरूमा नयाँ विश्वास पनि ल्यायो, जसले लोकसभा चुनावमा बलियो मतदाता सहभागितामा परिणत गर्यो।

अगस्त २०१९ मा जम्मू-कश्मीरको विशेष स्थिति हटाउने निर्णय आशंका र आशा मिसिएको थियो। केहीले हिंसा बढ्न डराएका थिए भने अन्यले यसलाई एकीकरण र विकासतर्फको सम्भावित मोडको रूपमा देखेका थिए। आज, त्यो भावना जमिनमा पाइला जमाइरहेको देखिन्छ, किनकि कश्मीरीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उत्साही रूपमा सहभागी भएका छन्।

पहिलो पटक मतदान गर्ने धेरै मानिसहरूले भने कि जब अनुच्छेद ३७० हटाइयो, उनीहरू प्रारम्भमा सशंकित थिए, तर आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सडकमा स्वतन्त्र रूपमा खेल्दै र व्यवसायहरू पुनः खुल्दै देखेपछि उनीहरूले २०१९ पछि जम्मू-कश्मीरमा भएका विकासहरूमा विश्वास पाएका छन्। यो सामान्यताको भावना नै यस पटक मतदान गर्नको लागि कारण हो।

उच्च मतदान प्रवृत्तिहरूले केही महिनामा हुने सम्भावित विधानसभा चुनावहरूमा, र सम्भवतः क्षेत्रको स्थिरतामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि पाकिस्तानले प्रायोजित र नियन्त्रण गरेका कश्मीरका अलगाववादी नेताहरूले मानिसहरूलाई मतदानबाट टाढा रहन धम्की दिने गर्थे।

तर अब न केवल हुर्रियत कन्फरेन्सका अध्यक्ष र कश्मीरका प्रमुख पुजारी मीरवाइज उमर फारूकले भने कि उनीहरू चुनावको विरुद्धमा छैनन्, तर कट्टर जमात-ए-इस्लामीका नेताहरूले खुला रूपमा लोकसभा चुनावमा मतदान गरे।

जमातका प्रमुख गुलाम कादिर वानी, एक सामाजिक-राजनीतिक-धार्मिक नेताले हालै आफ्नो संगठनमाथिको प्रतिबन्ध हटाएमा चुनावमा भाग लिने इच्छा व्यक्त गरे र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई वर्तमान र आगामी विधानसभा चुनावमा मतदान गर्न प्रोत्साहित गरे।

आफ्नो पहिलाको अडानबाट विपरीत, उनले स्पष्ट रूपमा भने कि जमातले सधैं आतंकवादको विरोध गरेको छ, प्रजातन्त्रलाई समर्थन गरेको छ, र अब जम्मू-कश्मीरमा शान्ति पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ।

वर्षौंदेखि, जम्मू र कश्मीरमा मतदान गर्नु शंका र डरको कार्य थियो जसमा मतदाताहरू प्रायः समाजले बहिष्कृत गरिने, राजनीतिक जटिलताहरू र द्वन्द्वहरूमा गहिरो रूपमा फँसेका थिए।

तर लोकसभा चुनाव सुरू हुँदा, विशेष गरी युवाहरूले मतदानसँग जोडिएको डर र कलंकलाई चुनौती दिन निर्णय गरे। विभिन्न जीवनका मानिसहरू - विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, र पसलेहरूको मसीले रंगिएको औंलाको तस्वीरहरू र भिडियोहरू जम्मू र कश्मीरमा मे १३ मा चरणबद्ध मतदान सुरू भएदेखि सामाजिक मीडियामा भरियो।

जम्मू र कश्मीरको दोषपूर्ण राजनीतिक यात्रामा, एउटा नयाँ अध्याय लेखिएको छ—जहाँ औंलामा लगाइएको मसीले चम्किलो भविष्य लेख्न तयार रहेको कलमको मसीलाई प्रतीक बनाएको छ र खुला र गर्वका साथ मनाइएको छ, भूतकालको जस्तो होइन जहाँ मतदानको कार्य गोप्य र डरले ढाकिएको थियो।

संसदीय चुनावको सफल समापनले जम्मू र कश्मीरका मानिसहरूमा नयाँ उत्साहको लहर ल्याएको छ, आगामी विधानसभा चुनावहरूका लागि नयाँ उद्देश्य र आशावादको भावना प्रदान गरेको छ।

चुनावको शान्तिपूर्ण र सुव्यवस्थित सम्पन्नताबाट उत्पन्न सशक्तीकरणको भावना विधानसभा चुनावहरूको लागि बढ्दो प्रत्याशामा परिणत भएको छ।

संसदीय चुनावहरूले उज्यालो पारिएको आशाले स्मरण गराउँछ कि लोकतन्त्र सहभागितामा फस्टाउँछ, र प्रत्येक मतको महत्व छ। यसबाहेक, यो संलग्न र आशावादी मतदातातर्फको यो परिवर्तनले राजनीतिक परिदृश्यका लागि व्यापक प्रभावहरू छन्।

यो राजनीतिक दलहरूलाई अवसर उठाउन चुनौती दिन्छ, मतदाताहरूसँग वास्तविक सम्बन्ध आवश्यकताको जोर दिन्छ, नीतिहरूको स्पष्ट अभिव्यक्ति, र दबाबका मुद्दाहरू समाधान गर्न प्रतिबद्धता।